एमालेमा ओलीले चाहेका उत्तराधिकारी अर्थात् शंकर पोखरेल

नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशनबाट महासचिव बनाउन केपी शर्मा ओलीसँग दुई विकल्प थिए — विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल।

एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपामा समेत महासचिव भइसकेका विष्णु पौडेललाई धेरैले स्वाभाविक रूपमा दाबेदार ठानेका थिए। एमालेकै नवौं महाधिवेशनमा पनि उनी उपमहासचिवमा विजयी भएकाले पौडेलको जनाधार बलियो थियो। पोखरेल भने नवौं महाधिवेशनमा तेस्रो मत ल्याएर उपमहासचिवमा पराजित भएका थिए।

यति मात्र होइन, ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै पौडेलले उनीसँग नजिक रहेर काम गरेका छन्। तै पनि पोखरेलले यसपालि सुरूदेखि नै महासचिवमा दाबी गरिरहे।

प्रदेश-५ को मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि काठमाडौं फर्किएका उनी पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खोजिरहेका थिए। मुख्यमन्त्री रहेकै बेला पनि ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै उनी भैरहवाबाट जहाज चढेर काठमाडौं ओर्लिन्थे। ‘ट्रबल सुट’ (समस्या सुल्झाएर) गरेर बुटवल फर्किन्थे।

नेकपाभित्र विवाद पेचिलो बनेर ओली अप्ठ्यारोमा परेका बेला पोखरेलले धेरैपटक काठमाडौं-बुटवल ओहोरदोहोर गरे।

ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र र महासचिवका दुई आकांक्षीमध्ये कसलाई छान्छन् भन्ने आइतबार मध्यरातसम्म यकिन थिएन। एमालेमा महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्ष बन्ने पक्काजस्तै भएकाले पनि यसपटक महासचिव पदमा सबैको चासो थियो।

एमाले विधानअनुसार पदाधिकारीमा एउटै व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी दोहोरिन पाउँदैन। त्यसैले ईश्वर पोखरेल महासचिव नहुने पक्का थियो। त्यसमाथि एमालेको अहिलेको विधानअनुसार ७० वर्ष उमेरपछि पार्टी संगठनमा बसेर काम गर्न पाइन्न। अध्यक्ष ओलीसहित, ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, सुवास नेम्वाङ, रामबहादुर थापा लगायत नेता उमेर हदकै कारण आगामी महाधिवेशनअघि नै ‘रिटायर्ड’ हुँदैछन्।

त्यसैले यसपालि चुनिने महासचिव आउँदो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिने सम्भावना बलियो हुन्छ। महासचिव भएर सिंगो पार्टीको संगठन चलाएपछि उसले पार्टीभित्र पकड थप कसिलो बनाउने मौका पाउँछ। त्यसैले अन्तिम समयसम्म विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल दुवैले दाबी कायम राखे।

ओलीले अन्तत: पोखरेललाई रोजे।

ओलीलाई नजिकबाट चिन्ने कतिपयलाई भने उनले कसलाई छान्छन् भन्नेमा कुनै दुबिधा थिएन। ‘ओलीका नजरमा पोखरेल उहिल्यैदेखि भविष्यको नेताका रूपमा स्थापित थिए,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘अहिले उहाँले धेरै अघिदेखि आफूले चाहेका उत्तराधिकारीलाई स्थापित गर्नुभएको छ।’

धेरै वर्षअघि शंकर पोखरेलबारे ओलीले गरेको एउटा टिप्पणी ती नेताले स्मरण गरे।

पोखरेल एउटा कान केही कम सुन्छन्। त्यही प्रसंगलाई लिएर ओलीले एकपटक भनेका थिए, ‘नेता हुन लायक मान्छे त यही हो, कान अहिलेदेखि नै कम सुन्छ।’

पोखरेलले कम सुने पनि ओलीले भने उनलाई सधैं सुने। एमालेमा ओलीसँग गएर आफ्नो कुरा भन्ने र उनले सुन्ने बिरलै नेतामध्ये पोखरेल पर्छन्।

नेकपा एक रहेकै बेला पूर्वमाओवादी तर्फबाट मन्त्री बनेका एक नेताले एकपटक भनेका थिए, ‘ओलीसँग बोल्न सक्ने र उनले सुन्ने एउटै नेता शंकर हुन्। अरू त सब ओलीको अघि परेपछि चुप।’

ओली पोखरेललाई आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा देख्न चाहन्छन् भन्ने संकेत उनले पछिल्ला केही समयदेखि दिइरहेका पनि थिए। गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पढिरहेका ओलीले घाँटी सुकेको बहानामा पोखरेललाई उक्त प्रतिवेदन पढ्न दिए। पाँच हजार एमाले प्रतिनिधिसामु ओलीले पोखरेलका पक्षमा दिन खोजेको प्रस्ट संकेत थियो त्यो।

उनले पछिल्ला केही समय काठमाडौंबाहिर विभिन्न ठाउँका सार्वजनिक समारोहमा भाषण गर्न जाँदा पोखरेललाई नै लग्न थालेका थिए। उनले पोखरेललाई पूर्वको धनकुटादेखि पश्चिमको कैलालीसम्मका कार्यक्रममा सँगै लगेका थिए।

पोखरेलसँग ओलीको कतिसम्म लगाव छ भन्ने उनले नवौं महाधिवेशनमा हार्दा एक जना नेतासँग भनेका कुरामा पनि झल्किन्छ।

‘शंकरले उपमहासचिवमा हार्दा म दुई दिनसम्म सुत्न सकिनँ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने।

सायद त्यसैले हुन सक्छ, यसपालि ओली पोखरेललाई बिनाप्रतिस्पर्धा महासचिवमा स्थापित गराउन चाहन्थे।

ओलीले पोखरेललाई मनपराउनुका पछाडि केही स्वभावजन्य समानता पनि छन्। दुवै जना आफ्नो कुरा खरोसँग राख्न सक्छन्। आफूलाई लागेको विषयमा भिड्ने स्वभाव छ दुवैको।

विष्णु पौडेलको स्वभाव भने समन्वयकारी छ। उनी हतपत नेता वा कार्यकर्तालाई चिढ्याउँदैनन्।

‘उहाँलाई मिलाउनेमा धेरै विश्वास छ,’ एक नेताले भने।

पौडेलको स्वभाव खासमा नेता माधव नेपालसँग मिल्छ। दुवै पार्टीको काममा अहोरात्र खट्नसक्ने र संयोजन गर्ने क्षमता राख्छन्।

नेकपाभित्र किचलो बढ्दै गएर संसद विघटनसम्म पुग्दा ओलीको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा ‘भिडने’ र पैरवी गर्नेमा पोखरेल नै आक्रामक रूपमा अग्रसर थिए।

ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटना गर्दा पोखरेलले ‘दुईतिहाइको सरकारलाई निर्वाचनमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न संविधानले नरोकेको’ भन्दै अनौठो तर्क उत्पादन गरे र ओली कदमको बचाउ गरे।

हेर्नुहोस्: ‘संसदीय दलको निर्वाचन गरौं भन्दा प्रचण्ड-माधव नेपाल मान्नुभएन’

दोस्रोपटक पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पोखरेलले त्यो कदम संवैधानिक रहेको दाबी गरे। पार्टी जोगाउन त्यसलाई ‘बाध्यात्मक कदम’ भन्दै बचाउ पनि गरे।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेपछि शेरबहादुर देउवा सरकारलाई ‘परमादेशको सरकार’ का रूपमा चित्रित गर्ने र त्यसलाई प्रहार गर्नेमा पोखरेल एमालेमा अग्रपंक्तिमा छन्।

पौडेेलले भने नेकपा विवाददेखि नै ओलीसँगै रहेर काम गरे पनि सार्वजनिक रूपमा उनको पक्षमा थोरै मात्र बोलेका छन्। संसद विघटनको पनि उनले विरलै बचाउ गरेका छन्। माओवादी होस् वा कांग्रेस, कसैमाथि पनि सार्वजनिक आक्रमण गर्ने स्वभाव पौडेलको होइन।

पार्टीभित्र पूर्वमाओवादी समूह मिलाउनेदेखि दसबुँदे सहमतिमार्फत् पार्टीमा विभाजनको क्षति रोक्न पौडेलले काम गरे।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँस्कोटा एमालेमा क्रमश: नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरू भएको बताउँछन्। ओलीले पोखरेललाई रोजेको र पौडेेललाई पन्छाएको रूपमा यसलाई बुझ्न नहुने बाँस्कोटाको भनाइ छ।

‘विष्णु पौडेलको भूमिका पनि खुम्चिएको छैन,’ उनले भने, ‘उमेरका हिसाबले शंकर पोखरेल ६० वर्ष हाराहारी हुनुहुन्छ। विष्णु पौडेल ६२/६३ वर्षको हुनुभयो होला। उहाँहरूसँग एमालेमा अब दुई कार्यकाल बाँकी छ।’

एमालेमा एक कार्यकाल ओलीले नेतृत्व गर्ने भएकाले दुवै नेताको व्यवस्थापन हुने बाँस्कोटाको तर्क छ।

‘विष्णु पौडेलको पार्टीभित्र व्यवस्थापनमा राम्रो क्षमता छ। पार्टीका आन्तरिक सबै काम उहाँले राम्रोसँग गर्नुहुन्छ, मिलाउने कुरामा माहिर हुनुहुन्छ। मध्यपन्थी भन्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘विचारका हिसाबले शंकर पोखरेल अगाडि छन्। उनी राइजिङ लिडरका रूपमा देखिए।’

महासचिवका रूपमा शंकर पोखरेलको उदयसँगै एमालेमा अब विद्यार्थी पुस्ताबाट राजनीतिमा आएको समूह अगाडि आएको छ। २०५१ सालमा अनेरास्ववियुको नेतृत्व गरेका पोखरेलसँगै कमिटीमा रहेर काम गरेका भानुभक्त ढकाल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, शेरधन राईसहितको पुस्ता अब एमालेको नेतृत्वमा आइपुगेको बाँस्कोटाले बताए।

शंकर पोखरेलको राजनीतिक उदय

शंकर पोखरेललाई राजनीतिमा ल्याउने काम मदन भण्डारीले गरेका हुन्। भारतमा पढ्दै गर्दा अखिल भारत नेपाली स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन बनाएर विद्यार्थी राजनीति अघि बढाएका पोखेरेललाई मदन भण्डारीले नै नेपालमा राजनीतिमा आउन आग्रह गरेको बाँस्कोटा बताउँछन्।

‘मदन भण्डारीसँग शंकर पोखरेलले भेटको २०४४ सालतिर हो,’ उनले भने, ‘उहाँको वैचारिक क्षमता देखेर नेपाल बोलाएर विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको बागमती अञ्चलमा काम गर्ने जिम्मा दिनुभयो।’

त्यसपछि पोखरेलले विद्यार्थी राजनीतिमा फड्को मारे। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्ववियु सभापति भए। लगत्तै अनेरास्ववियुको अध्यक्ष पनि भए।

विद्यार्थी राजनीतिबाट सक्रिय भएका पोखरेलले ३२ वर्षकै उमेरमा दाङ–३ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने टिकट पाए।

२०५१ सालमा दाङ भनेको खुमबहादुर खड्काको जगजगी भएको ठाउँ थियो। त्यस्तो बेला हात पारेको जितले पोखरेललाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो।

एमाले विभाजन भएपछि २०५६ सालमा भने उनले चुनाव जित्न सकेनन्। २०६४ को चुनावमा उनी समानुपातिकतर्फ बसे। २०७० को निर्वाचनमा पनि उनी हारे। २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी एकतापछि मात्र पोखरेल प्रदेशसभामा जित हात पारेर मुख्यमन्त्री भए।

निर्वाचनमा जितहार भोगिरहे पनि पोखरेलले आफूलाई वैचारिक नेताका रूपमा स्थापित गरेको उनीसँग नजिक रहेर काम गरेका पत्रकार प्रमोद दाहाल बताउँछन्।

‘२०५९ सालको एमालेको सातौं महाधिवेशनमा उहाँले अब संविधानसभाबाट राजनीतिक निकास खोज्नुपर्छ र गणतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव नै पेस गर्नुभयो,’ दाहालले भने, ‘त्यति बेला उहाँको प्रस्तावमा माधव नेपाल र केपी ओलीले नै समर्थन गर्नुभएन। अन्तत: नेपालको राजनीति उहाँको वैचारिक लाइनमा अगाडि बढ्यो।’

पोखरेललाई वैचारिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने काम उनको ‘संविधानसभा, राज्यको पुनर्संरचना र समावेशी लोकतन्त्र’ नामक पुस्तकले पनि गर्‍यो।

सन् २००६ मा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा उनले मुलुक संघीयतामा जानुपर्ने उल्लेख गरे र एमालेभित्र पनि राज्य पुनर्संरचनाको पक्षमा लबिङ गरे।

त्यसबीच पोखरेल एमालेको आठौं महाधिवेशनबाट सचिव पदमा निर्वाचित भए। जबकि बुटवलमा भएको उक्त महाधिवेशनमा ओली पराजित भएका थिए।

ओली अध्यक्षमा पराजित भएपछि पार्टीभित्र पोखरेलले नै ओलीको नेतृत्व आवश्यक रहेको लबिङ गरे।

शंकर पोखरेल र महासचिव ईश्वर पोखरेल नै झलनाथ खनालबाट पार्टी चल्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि नवौं महाधिवेशनबाट ओली एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित भए। यसरी ओलीका लागि झलनाथ खनालसँग भिड्ने काम पार्टीका फोरमहरूमा शंकर पोखरेलले गरिरहे।

नवौं महाधिवेशनमा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि शंकर पोखरेल आफैं भने उपमहासचिवमा पराजित भए। पराजित भए पनि उनले सधैं ओलीको निकट सहयोगी भएर काम गरे।

बाँस्कोटाका अनुसार ओली र शंकर पोखरेललाई नजिक ल्याउने काम पनि मदन भण्डारीले नै गरेका थिए। लामो समय जेलमा रहेका ओली २०४४ सालमा मात्र बाहिर निस्किएका थिए।

‘मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको लाइनमा ओली र शंकर पोखरेल एकै ठाउँ हुनुभयो,’ बाँस्कोटाले भने, ‘जबजको राम्रो व्याख्या गर्ने र त्यसलाई समयानुकूल कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने काममा शंकर पोखरेल अगाडि हुनुहुन्छ।’

पोखरेललाई राजनीतिक अडानसँगै इमान पनि भएको नेताका रूपमा धेरैले हेर्छन्। कार्यकर्तासँग भने उनी कमै घुल्छन्। कम घुलमिल गर्ने भएकाले कतिपयले पोखरेललाई घमण्डी नेता भन्छन्। उनीसँग निकट एक नेताका अनुसार एउटा कानको समस्या रहेकाले कार्यकर्ताले बोलाएको हत्तपत्त सुन्दैनन्। तर उनीहरूलाई ‘इग्नोर’ गरेका होइनन्।

पोखरेलले सरकारमा सहभागी हुने मौका भने २०६५ साल मात्र पाएका हुन्। उनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बने। काम देखाउने मौका भने उनले एमाले र माओवादी एकतापछि प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्रीको हैसियतले पाए।

झन्डै तीन वर्ष मुख्यमन्त्री रहँदा उनले प्रदेशको नामांकन र राजधानी तोक्ने तथा संघीयता कार्यान्वयनका पक्षमा काम गरेका छन्। एमालेकै अर्का नेता विष्णु पौडेलले बुटवललाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउन चाहेका थिए तर प्रदेशसभाबाटै पोखरेलले दाङलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित गराए।

त्यति बेला उनले नेकपाभित्रकै पूर्वमाओवादी समूह र कांग्रेस नेताहरूसँग समेत व्यक्तिगत रूपमा भेटेर कुराकानी गरेका थिए। प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने विषयमा पोखरेलले समन्वयकारी भूमिका खेलेर आफूलाई सक्षम रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

स्पष्ट बोल्ने र परेका बेला भिड्नेबाहेक पोखरेलको ओलीसँग मिल्ने अर्को विशेषता पनि छ। उनी ओलीजस्तै कतिपय विषयमा विधि र पद्धति बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतमा पर्दा पनि उनले लामो समय सत्ता चलाइरहे। लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा भएकै बेला संसद बहिष्कारको काम गरे। मुख्यमन्त्री बन्न प्रदेश प्रमुखलाई समेत आफ्नै कार्यालयमा डाकेर सपथ लिनेसम्मको काम गरे।

एमालेमा केही समययता विधि र पद्धतिको विषयमा नेताहरूले नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। पोखरेललाई अब पार्टीको महासचिव भएर र विधि र पद्धति बसाल्ने चुनौती छ।

विगतमा आठौं महाधिवेशनमा ‘पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकीकरण’ सम्बन्धमा उनले पूरक प्रस्ताव नै पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत भएको थियो। अहिले एमालेमा पोखरेलले आठौं महाधिवेशनमा पेस गरेको कार्यपत्रजस्तै लोकतान्त्रिकीकरणको प्रश्न भीम रावल र घनश्याम भुसालले उठाइरहेका छन्।

पोखरेलले यी विषयमा पार्टी नेतृत्वमा रहेका ओलीसँग कति बहस गर्न र आवश्यक परेका बेला कति फरक मत राख्न सक्छन् हेर्न बाँकी छ।

ओली स्वयंले लामो समयदेखि भविष्यको नेताका रूपमा आँखा लगाएका पोखरेल उनको र पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको नजरमा कति खरो उत्रिन्छन्, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ।

सायद त्यसले नै विष्णु पौडेलसँग भविष्यमा पार्टी नेतृत्वका लागि उनको प्रतिस्पर्धा कस्तो हुन्छ भन्ने तय गर्नेछ।

By मनोज सत्याल

Journalist

Leave a comment

Your email address will not be published.